PM Vidyalaxmi Scheme : पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटर और गारंटी के मिलेगा।
देश के होनहार छात्रों के लिए अच्छी खबर है! अब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई रुकने की समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Scheme) शुरू की है, जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
PM Vidyalaxmi Scheme : हर साल 22 लाख छात्रों को मिलेगी मदद
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे हर साल लगभग 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी होनहार छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न हो।
10 लाख रुपये तक का लोन बिना झंझट
PM Vidyalaxmi योजना के तहत छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटी और गारंटर के मिलेगा। यह लोन उनकी ट्यूशन फीस सहित पढ़ाई से जुड़े सभी खर्चों को पूरा करेगा।
टॉप संस्थानों में एडमिशन की गारंटी
इस योजना के तहत, जो छात्र क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन (QHEI) में एडमिशन लेते हैं, उन्हें लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम उन छात्रों के लिए बड़ी मदद साबित होगा, जिन्हें अब तक आर्थिक कारणों से अपने शिक्षा के सपनों को छोड़ना पड़ता था।
उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम
सरकार का यह कदम छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस पहल से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे न केवल उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी, बल्कि देश में उच्च शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा।
क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? जानें पूरी जानकारी
PM Vidyalaxmi Scheme के तहत छात्रों को बिना किसी जमानत के 7.5 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, जिसमें सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना में छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट भी मिलेगी।
किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना उन छात्रों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है। यह स्कीम उन छात्रों को भी लाभ प्रदान करेगी जो सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत नहीं आते। इसके अलावा, यह 4.5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए मौजूदा पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त होगी। योजना छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
जानें आवेदन कौन कर सकता है?
केंद्र सरकार ने देश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में पढ़ाई कर रहे छात्रों को लाभ प्रदान करेगी।
कौन से संस्थान होंगे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत योग्य?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, NIRF की ओवरऑल, कैटेगरी-स्पेसिफिक और डोमेन-स्पेसिफिक रैंकिंग में शीर्ष 100 में आने वाले सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान पात्र होंगे।
राज्य सरकार के संस्थान:
राज्य सरकार द्वारा संचालित वे HEIs जो NIRF रैंकिंग में 101-200 के बीच आते हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
केंद्रीय सरकार के संस्थान:
केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सभी संस्थान इस योजना में शामिल होंगे। यह सूची हर साल NIRF की नई रैंकिंग के आधार पर अपडेट की जाएगी। शुरुआत में, 860 संस्थान चुने गए हैं, जिससे 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कौन से छात्र होंगे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में प्राथमिकता पर?
सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्र और तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्र।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
बैंक और वित्तीय संस्थान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के जरिए प्रतिपूर्ति करेंगे। यह छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए सस्ती और सुविधाजनक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
आवेदन कैसे करें?
पीएम-विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
पंजीकरण और लॉगिन करें
सबसे पहले, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए पोर्टल में लॉगिन करें।
सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन फॉर्म (CELAF) भरें
आवश्यक जानकारी के साथ कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म भरें।
फॉर्म को सही और पूर्ण रूप से भरना सुनिश्चित करें।
शिक्षा ऋण खोजें और आवेदन करें
अपनी योग्यता, आवश्यकताओं और सुविधा के आधार पर शिक्षा ऋण विकल्प खोजें।
उपयुक्त विकल्प चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
या, सीधे लॉगिन के बाद CELAF भरें और शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें।
विद्या लक्ष्मी पोर्टल छात्रों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने का एक सरल और उपयोगी मंच है।
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